ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰੀ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਐਸ ਨੀਰਵ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਜੀਤ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਫਿਕਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਐਸ ਐਸ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2001 ਤੱਕ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲ 1956 ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਵਲੋਂ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣਗੇ।