ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :- (21 ਅਗਸਤ,Sarwan Singh):- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 16 ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ।ਇਕ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਵਾਦਤ ਪਰਮਾਣੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਭਾਵੇਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜਦਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਖਿਕ ਇਜਲਾਸ ਚਲਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਖਿਕ ਇਜਲਾਸ ਜਿਸ ਵਿਚ 70 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਿਲ ਬਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਕਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਖਿਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੈਰਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 16000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚ ਤੇ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 20000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਰੇਟ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 16 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵਿਵਾਦਤ ਪਰਮਾਣੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਝੰਡੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 'ਐਂਡ‘ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਐਂਡ‘ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਟਾਉਾਂਦਾþ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਟਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਨਾਖੁਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 45 ਮਿੰਟ, ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਬਿਲ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਏ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਜੇਡੀ ਆਗੂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਤੇ ਸਪਾ ਆਗੂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਹਰੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਕਰੀਆ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਕੌਂਸਲ (ਸੋਧ ਬਿਲ-2010) ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦਸਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ । ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਮਾਸਿਕ ਵੇਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਸੀ । ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚ :20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੀ , ਪੈਨਸ਼ਨ : 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ , ਜਨਤਾ ਦਲ ( ਯੂਨਾਈਇਡ), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ , ਸਿ਼ਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ " ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੋ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਂੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੌ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਜਦੋਂ ਸਾਸਦਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ । ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਹਰ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਹੁਣ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ । ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਂਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ