ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ

ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੀ. ਸ਼ਮੂਗਾਵੇਲੂ (ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ), ਆਰ. ਪੀ. ਉਦੈ ਕੁਮਾਰ (ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ), ਐੱਸ. ਪੀ. ਸ਼ਡਮੁਗਨਾਥਨ (ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਬੰਦੋਬਸਤ), ਐੱਨ. ਆਰ. ਸ਼ਿਵਪਤੀ (ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ), ਜੀ. ਸੇਨਤਾ ਮਿਝਾਨ (ਸੂਚਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਚੰਦੀਰਨ (ਖੁਰਾਕ) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ 6 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੰਨਾ ਦਰਮੁਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਦਾਮੋਦਰਨ, ਆਰ. ਕਾਮਰਾਜ, ਐੱਸ. ਸੁੰਦਰਾਰਾਜ, ਐੱਮ. ਪ੍ਰਾਣਜੋਤੀ, ਵੀ. ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਲਾਜੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।