ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਕਰੀਬ 200 ਸੰਸਦਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲਟਕੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ. ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ ਦਾਗੀ ਸੰਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਸਪਾ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਦਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ, ...
Read Full Story