ਸੰਜੇ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਇਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਨੂੰ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਉਜਵਲ ਨਿਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਸੰਜੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ... Read Full Story
|
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਟੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ 'ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੀਫ ਰੰਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਸ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸਚ ਕਿਹਾ : ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿਨਹਾ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੁੱਛੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ... Read Full Story
|
ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੇਨਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਡਨਕੁਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਓਧਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ... Read Full Story
|
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ : ਮਾਇਆਵਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਸਪਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਏਜੰਸੀ) ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ... Read Full Story
|
ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਆਰ. ਆਈ. ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਵਗੈਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਤਾਜ ... Read Full Story
|
ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨਾ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਾ ਵੰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੇਨ ਰਾਵਲ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ... Read Full Story
|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੀ ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੀ. ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲੂਲਰ ਦੇ ਸੀ. ਐਮ. ਡੀ. ਸੁਨੀਲ ਮਿੱਤਲ, ਐਸਾਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰਵੀ ਰੁਈਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਓ. ਪੀ. ਸੈਨੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ... Read Full Story
|
ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਂਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ 10 ਸਤੰਬਰ, 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਮ. ਐਸ. ਬਿੱਟਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਲਤਮਸ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 1993 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪਲਾਰ 'ਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਸਫੋਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਰੱਪਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਿਮੋਨ, ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ 2ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ... Read Full Story
|
ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ।
ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਨਾਇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਰ ਜਮਾਨ ਕੈਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ... Read Full Story
|
ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਵੇ ਪੁਲਸ ਤਾਇਨਾਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਬੇਹਤਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ... Read Full Story
|
ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖਫਾ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ... Read Full Story
|
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਐੱਮ. ਲੋਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਹੋਏ ਗੋਧਰਾ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਕੇ. ਜੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਦਸਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ... Read Full Story
|
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਇਕ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਅ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ... Read Full Story
|
ਬਿੱਗ ਬੀ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੇ. ਬੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੈਗਾ ਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੋਅ 'ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ' ਤੋਂ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਬਿੱਗ ਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਲੜੀਵਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦੀ ਐਂਕਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ... Read Full Story
|
ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਗਠਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜੱਜ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ... Read Full Story
|