ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਕ ਪੁੱਜੇ 30 ਕਰੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਸੱਜਣ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1.2 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ... Read Full Story
|
ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸਪਾਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ... Read Full Story
|
ਵੋਡਾਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਹੁਣ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਡਾਫੋਨ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜੋ 20,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ ਐਸ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ 2012 ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ... Read Full Story
|
ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਕਪਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ ' ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ... Read Full Story
|
ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਾਅ : ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦੰਗਾਪੀੜਤ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ... Read Full Story
|
ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗਿਲਾਨੀ, 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸਤੀਫਾ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੁਸੂਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਲਾਨੀ ਜਾਣਬੁਝ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਸੀਰ-ਉਲ-ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 7 ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ 77 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ... Read Full Story
|
ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਖਾਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ... Read Full Story
|
ਬਾਬਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਡਵਾਨੀ : ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਐੱਲ. ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾਦਫਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰ. 197/92 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੇਗਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 198/92 ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ, ... Read Full Story
|
ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀ ਫਿਲਮ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਰਾਜੀਵ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਖੁਦ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸੰਥਨ, ਮੁਰੁਗਨ ਅਤੇ ਪੇਰਾਰਿਵਾਲਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਦਇਆ ਦੀ ... Read Full Story
|
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਖਿਲਾਫ ਲੈ. ਜਨਰਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪੁੱਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈ. ਜਨਰਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੈਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਲੈ. ਜਨਰਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੈ. ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਟ੍ਰਾ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 14 ਕਰੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ... Read Full Story
|
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਸਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਅਮੀਰ ਕਸਾਬ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਕੇ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਸਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ... Read Full Story
|
ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 400 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚਿਦਾਂਬਰਮ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 400 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2012 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਕੇ. ਐੱਸ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 7 ਸਤੰਬਰ 2012 ਤਕ ਸੰਚਾਲਨ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ... Read Full Story
|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈ. ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਨਰਲ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਠਭੇੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ... Read Full Story
|
2-ਜੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਦੀ ... Read Full Story
|
ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ... Read Full Story
|
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 6.65 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 6 ਅਰਬ 65 ਕਰੋੜ 46, 23,834 ਰੁਪਏ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ (94,48, 6913 ਰੁਪਏ) ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ... Read Full Story
|
ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਟਕ ... Read Full Story
|
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ' ਤਕ ਕਹਿ ਦਿਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੇ. ਮੁਖੋਪਾਧਿਆਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ... Read Full Story
|
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਰੋਕ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ... Read Full Story
|