ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਏ. ਕੇ. ਰੈੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਸਕੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏ. ਕੇ.ਆਰ. ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ...
Read Full Story

ਸ਼ਿਮਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਜੇ. ਪੀ.) ਐਸੋਸੀਏਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੋਲਨ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਨ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਘੇਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ...
Read Full Story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਰੂਲਿੰਗ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 'ਬੱਸ ਬੇਅ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ...
Read Full Story

ਬੰਗਲੌਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ...
Read Full Story

ਬੰਗਲੌਰ, ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਐੱਸ. ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਨਨ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਰਾਜੂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੇਦੀਯਰੁੱਪਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉੁਕਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ...
Read Full Story

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੈਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਭੱਟ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ...
Read Full Story

ਕੋਚੀ, ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਪੀ. ਐੱਸ. ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਹਾ ਵਪਾਰਕ ਦੂਤਘਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਗੱਲਾਂ ...
Read Full Story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕਟਾਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਠਹਿਰਣ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਕੇ. ਸ਼ਾਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੱਤਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਾਢੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਬੈਂਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ...
Read Full Story

ਨਾਗਪੁਰ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਰਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1972 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ...
Read Full Story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਏ ਘੱਟ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਰਿਸਰ 'ਚ ਹੀ 7 ...
Read Full Story

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਓ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ 12 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ...
Read Full Story

ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਅੱਜ ਇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਬਰੀਫਕੇਸ 'ਚ ਬੰਬ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ । ਅਧਿਕਾਰਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਖਿਆ-6 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਇਕ ਲਵਾਰਿਸ ਬਰੀਫਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੰਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ...
Read Full Story

ਕਾਨਪੁਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਕੱਲ ਕਾਨਪੁਰ 'ਚ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 40 ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ...
Read Full Story

ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਸਾਲ 1997 'ਚ ਇਕ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜਦ ਹੈ। ਦਿਓਲ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਕਪੂਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟੀਨੂੰ ਵਰਮਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਲਮ ਬਜਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ...
Read Full Story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਪੁੰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ 'ਚ ...
Read Full Story

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇਕ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ...
Read Full Story

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ...
Read Full Story

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਪਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1996 ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ਸਿਧੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਸਿਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਖਰਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੀ. ਪੀ. ਮਿੱਤਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੁਨੂ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਏ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੀ. ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 1996 ਦਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਪਲਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ...
Read Full Story

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਸਪ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੈਤ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ...
Read Full Story

ਮੁੰਬਈ, ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ 2003 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋਹਰੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 32 ਸਾਲਾ ਅਸ਼ਰਤ, 46 ਸਾਲਾ ਹਨੀਫ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 43 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਫੈਹਮਿਦਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 32 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ...
Read Full Story