ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੇਨਸਿਵ ਰਵੀਜਨ (SIR) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ Form-6 ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਛਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ SIR ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ “ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ” ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ BJP ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।”

ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ SIR ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਟਿਲਤਾ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।