ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ

ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਸਰਜ਼ ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ED ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ’ (2023) ਅਤੇ ‘ਸਨੋਮੈਨ’ (2022) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ?

ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।