ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ 1,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ NHAI ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਰ ਮੁਛੱਲਾ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

NHAI ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।