ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂਨਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NHRC ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ CIRT ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਨੈੱਟਵਰਕ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਮਲਟੀਡਿਸਿਪਲਨਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਤਾਇਨਾਤ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ (Emergency Exits) ਅੱਗੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

NHRC ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।