ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਮਾਰਚ -

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਬਣਨ ਵੱਲ? - ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਧਰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਭਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਤਿਆ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਾਜ - ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਰੁਕਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ" ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਕ੍ਰੋਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।