ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਰਾਜਪੁਰਾ, 28 ਜੁਲਾਈ [ ਰਾਜੇਸ਼ ਡਾਹਰਾ ]

ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਤਨੇਜਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਲਕਾ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।