बिना लाइसेंस काम कर रहे ट्रेवल एजेंटों की खिलाफ प्रशासन हो रहा सख्त
Date: 23 November 2019
SAPNA RANI, DHURI
संगरूर,22 नवंबर (सपना रानी) तूं डाल-डाल तो मैं पात-पात का कथन जिले में लगातार बढ़ते ट्रेवल एजेंटों, टिकट एजेंटों, आइलेट्स व इमीग्रेशन सेंटरों पर सटीक बैठता है, क्योंकि प्रशासन जहां इन सेंटरों को लाइसेंस देने के लिए लगातार आदेश जारी कर रहे हैं, वहीं कई सेंटर बिना लाइसेंस की धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि बंद कमरों में बैठकर आदेश जारी करने वाले अधिकारी इनकी लापरवाही के प्रति चुप्पी साधे हुए हैं।जाली ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से होने वाली मानव तस्करी भी जोरों पर हैं और विदेश जाने की होड़ में युवा पीढ़ी जाली ट्रेवल एजेंटों के धक्के चढ़कर अपनी आर्थिक, मानसिक शोषण करवा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन ने इन सेंटरों को अपने दस्तावेज जमा करवाने की हिदायत दी थी, फिर भी कई सेंटरों ने दस्तावेज जमा नहीं करवाए। जिला प्रशासन ने एक बार फिर बिना लाइसेंस चल रहे इन सेंटरों के संचालकों को लाइसेंस लेने की हिदायत जारी की है।जिला संगरूर में कई ऐसे ट्रेवल एजेंट, टिकट एजेंट, आइलेट्स सेंटर व इमीग्रेशन सलाहकार का काम करने वाले सेंटर हैं, जिन्हें बार-बार प्रशासन द्वारा दस्तावेज जमा करवाने व लाइसेंस लेने के लिए हिदायत जारी की गई है, लेकिन इसके बाद भी इन सेंटरों ने प्रशासन की हिदायत को गंभीरता से नहीं लिया है। इलाके में तेजी से ठगी व मानव तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन भी चौकसी बरतते हुए बिना लाइसेंस के चल रहे सेंटरों पर शिकंजा कसने का मन बना चुका है। कई सेंटरों ने अपने दस्तावेज भी प्रशासन के पास जमा नहीं करवाए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन देने के साथ ही दस्तावेज जमा करवाना भी जरूरी है, लेकिन सेंटर इसके प्रति अनदेखी का रवैया अपना रहे हैं।डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि हिदायत जारी की है, दस्तावेज जमा न करावने वाले ट्रेवल एजेंटों के सेंटरों को सील किया जाएगा। पुलिस के साथ लगातार तालमेल कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिदायत जारी करने के बाद भी जानबूझकर दस्तावेज जमा न करवाना बड़ी लापरवाही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आवेदकों को दस्तावेज प्रक्रिया मुकम्मल करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि बकाया केसों का निपटारा करने हेतु कानून तौर पर कार्रवाई जरूरी है। समूह एसडीएम सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
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