ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ; ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਹਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿਕੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਐੱਸਯੂਵੀ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

131 ਵਿੱਚੋਂ 90 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 131 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।