ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਸੂਬੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਜਲਦ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।

4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੂਬੇ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਇੱਕਸਾਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।