ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ State Mental Health Authority (SMHA) ਵਿੱਚ 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਗਈ State Mental Health Authority ਰਾਹੀਂ Mental Healthcare Act, 2017 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ

State Mental Health Authority ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 11 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਮਨੋਰੋਗ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਨਰਸਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ Mental Health Review Boards

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ Mental Health Review Boards ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ District Judge ਜਾਂ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਤਿਏਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਡਾ. ਸਤਿਏਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ State Mental Health Authority ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ

ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕੇ. ਥਾਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ State Mental Health Authority ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

State Mental Health Authority ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਨਿਯਮਕ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਲਾਜ, ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।