ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੋਗ ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ 0.4% MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। NPCI ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ UPI ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।

₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ

₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ MDR ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ MDR ਨੂੰ ਆਮ UPI ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਗਾਹਕ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਲਈ ₹5 ਦਾ ਫਲੈਟ ਚਾਰਜ

ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਫਲੈਟ MDR ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ₹5 ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ MDR ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਰਚੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਗਾਹਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।