CBI Raid Live: ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ CBI ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ CBI ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ‘ਖਾਸਮ-ਖਾਸ’ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ CBI ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਰਾਚੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ CBI ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CBI ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਖਾਸਮ-ਖਾਸ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ CBI ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ” ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
CBI FIR ਵਿੱਚ 6 ਨਾਮ
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ED ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ, ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ।
FIR ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ।
21 ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ED ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ED ਵੱਲੋਂ ₹20.98 ਲੱਖ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
CBI FIR ਦਾ ਆਧਾਰ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ED ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ 21 ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਈ WhatsApp ਚੈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।