ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (PIDB) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡਸ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ (LoI) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਧੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ, ਫਾਇਨਾਂਸ, ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (DBFOT) ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ 220 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (NMC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ

ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਾਰਡੀਅਕ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਥੇਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈਬਾਰਟਰੀ (Cath Lab) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਬਲਾਚੌਰ, ਰੋਪੜ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਬੰਗਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਗਭਗ 35 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

MBBS ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ

ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ MBBS ਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਵ 25 ਸੀਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ, ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

ਕੀ PPP ਮਾਡਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ PPP ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ:

• ਓਪੀਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ 10 ਰੁਪਏ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (MMSY) ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ (AB-PMJAY) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ, ਐੱਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਦੋ PPP ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 274.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ MBBS ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਭਗ 2028 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ PPP ਮਾਡਲ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ PPP ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਖੇ ਜੈਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ PPP ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ PPP ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ PPP ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ NMC ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੇ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ PPP ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਚਾਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੋਗਾ, ਮੂਨਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

MBBS ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਸੰਚਾਲਨ, ਫ਼ੀਸ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

PPP ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ PPP ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗੀ।

ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।