ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ: 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਮੁਅੱਤਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਲਾਈਨ): ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ 150 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ACP) ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ।
ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ 'ਸੰਪਰਕ ਸਭਾ' ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (SOP) ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਲਲਿਤ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ACP ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤਬਾਦਲੇ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ (SPUWAC) ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ।
ਨਾਰਾਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕਪਾਸੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਮੁਅੱਤਲ
2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ACP ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ 'ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1965 ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ 2019 ਬੈਚ ਦੇ DANIPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਖੜਗਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSO) ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਤੀਸ ਹਜ਼ਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।