ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ 262-159 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ’ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਇਹ ਕਦਮ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।