ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ED ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ 1.01 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਗਾ, 6 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਲਾਈਨ): ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ED ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA), 2002 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਰੀਬ 36 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ।

1.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ

ED ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। FIR ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਧਰਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 754A ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ 1,00,65,724 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ED ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ED ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਮੂਲ ਪੁਲਿਸ FIR ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਸ਼

ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 7 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਹਲਾ ਸਿੰਘ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ 3 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ United Church of Northern India Trust Association ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 3 ਕਨਾਲ 52 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ED ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਹਿਸਾਬ ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ED ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੰਮੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ED ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ

ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਿਲਹਾਲ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।