ED ਜਾਂਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, GMADA ਦਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (GMADA) ਵੱਲੋਂ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-62 ਵਿੱਚ 1.13 ਏਕੜ ਦੀ ਫੂਡ ਕੋਰਟ ਸਾਈਟ ਸਬੰਧੀ ਰੇਮੀਗੇਟ ਬਿਲਡਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਟੈਂਡਰ
GMADA ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਰੂਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Accrual-based Accounting System) ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ GMADA ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਰੂਅਲ-ਅਧਾਰਤ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ GMADA ਡਬਲ-ਐਂਟਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।”
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ ਫੰਡ
ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਬੈਂਕਰ-ਕਮ-ਫੰਡ ਅਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਾਂਡ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ 14 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ, ਈਕੋ ਸਿਟੀ-3 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 87, 101 ਤੇ 103 ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। GMADA ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 17,686 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਟਿਪਸਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ 1.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 191.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਫੰਡ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀ।
ED ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ED ਵੱਲੋਂ GMADA ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੀਬ 57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫੰਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ
15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੰਡਿੰਗ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GMADA ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ GMADA ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।