ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ Belonging: A Journey of Love ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਤੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “I had become empty of tears”। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵਾਕ “could not in any way have authorised those heinous act” ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 544 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ “nothing less than sacrilege” ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ “wet with tears, tears of pain and regret, I think” ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਹ ਜਾਂਚ, ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ, ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਹੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,325 ਸੀ। ਕਪੂਰ-ਮਿੱਤਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 72 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਨ-ਅਗਰਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 669 ਪੁਰਾਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ, 415 ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ 403 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਪਰੋ-ਉਪਰਲੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਧਰਮਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਰੂਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਗਤ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ, ਜਦਕਿ ਐੱਚ.ਕੇ.ਐੱਲ. ਭਗਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਏ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ ਜੈਨ-ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 13 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,733 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 587 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 241 ਮਾਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਰਹੀ।

1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1991 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ 24 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਰਵਰੀ 1992 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 23.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 117 ਵਿੱਚੋਂ 87 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ 575 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,000 ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਏ.ਐੱਸ. ਵੈਦਿਆ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਕਮ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲੂਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ 714.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 36 ਹੋਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ 55 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪੰਜ ਸਵਾਲ

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ 544 ਪੰਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”