₹662.49 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Bajwa Developers Limited ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ED ਵੱਲੋਂ ਰਕਮ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ED ਮੁਤਾਬਕ, ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹662.49 ਕਰੋੜ ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਵਰਟ ਅਤੇ ਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ED ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਕਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਰਸਲਾਂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।

41 FIRs ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 41 FIRs ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਰੀ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਜਸਟਿਸ ਮਨਿਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਾਏ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।