दिल्ली में पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को राहत
Delhi Vehicle Restriction: दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालतों का कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए वकीलों और न्यायिक कर्मचारियों की मौजूदगी बेहद जरूरी है। इसलिए उन्हें दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड प्री-BS-VI (पुराने) वाहन लेकर आने से नहीं रोका जा सकता।
दिल्ली प्रशासन की ओर से दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड प्री-BS-VI वाहनों पर लगाई गई तीन महीने की पाबंदी से वकीलों और कोर्ट स्टाफ को छूट देते हुए जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि अधिकारी अभी तक यह स्पष्ट नहीं कर सके हैं कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण नहीं फैला रहे थे, वे अचानक प्रदूषण के बड़े स्रोत कैसे बन गए।
हाई कोर्ट ने यह आदेश दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) की ओर से दायर याचिका पर दिया है। एसोसिएशन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रहने वाले वकीलों के वाहनों को अपने पेशेवर और रोजमर्रा के कामों के लिए दिल्ली आने-जाने की छूट देने की मांग की थी।
31 जनवरी 2027 तक मिली छूट
6 नवंबर को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा, "याचिकाकर्ता की ओर से बताई गई परेशानी को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली की किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टिकर रखने वाले वकीलों और अदालत के कर्मचारियों की कारों को अदालत के कामकाज वाले दिनों में 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक वैध पहचान पत्र दिखाकर दिल्ली आने-जाने की छूट दी जाती है।"
जस्टिस महाजन ने कहा कि सरकारी अधिसूचना में ही आवश्यक और संप्रभुता से जुड़ी सेवाएं देने वाले लोगों को छूट दी गई है। अदालत के न्यायिक कामकाज में सहायता करना भी एक आवश्यक सेवा है, जो कई बार बेहद आपातकालीन भी हो सकती है।
जज ने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारी वकीलों और अदालत के कर्मचारियों के लिए कोर्ट पहुंचने को लेकर कोई उचित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं कर पाए हैं।
अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी में तय करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से लागू किया था प्रतिबंध
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 23 जून को फैसला लिया था कि 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड उन सभी वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर रोक रहेगी, जो BS-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
सुनवाई के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने दलील दी थी कि NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में वकील अदालती कामकाज के लिए दिल्ली आते हैं। इसलिए उनके वाहनों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा जाना चाहिए।
एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि स्वच्छ हवा जरूरी है, लेकिन न्याय तक पहुंच भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है।