[FACTBOX]ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਸ. ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ “ਕਾਓਸੈਸ” (ਗੌ-ਸੈਸ) ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। 

ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਓਸੈਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ Article 14 ਸਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, Article 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Article 27 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਓਸੈਸ—ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।