ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ… ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਓਸੈਸ! ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?
- ਪੰਜਾਬ
- 28 Sep, 2025 10:28 AM (UTC)
ਸੰਵਿਧਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ?
- Article 14: ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ।
- Article 15: ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ।
- Article 27: ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਕਾਓਸੈਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਅਜ਼ਾਦ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਓਸੈਸ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ Article 14 ਸਭ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, Article 15 ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Article 27 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਜ਼ੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਓਸੈਸ—ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਤਬਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Leave a Reply