2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਧਾਰਾ 10A ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।
ਚੁਣੇ ਹੋਏ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ MDR ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ UPI ਮਰਚੈਂਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਹੋਣ ਵਾਲੇ UPI ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਦੇਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
