Punjab PCS Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

Punjab PCS Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ PCS ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼

Punjab PCS Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਅਤੇ ਅਲਾਇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (Mains) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 26 ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ 118 ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 270 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਕੇ. ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਦਸਵੀਂ (Matriculation) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਈ ਫਾਰਮ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਿਨਾਂ ਸੀਲ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੱਟ-ਆਫ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।