ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪ੍ਰਿਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਸੀ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ₹5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਰੋਕ ਹੁਕਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਦੀ maintainability ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।