ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ SIR ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ 14 ਖਾਮੀਆਂ, ₹220 ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਘੱਟ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ 14 ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
₹220 ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਘੱਟ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ₹220 ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
9 ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ, ਐੱਮ.ਏ. ਬੇਬੀ, ਡੀ. ਰਾਜਾ, ਮਹੂਆ ਮਾਜੀ, ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਅਤੇ ਈ.ਟੀ. ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ 11 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੂਥ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਏਜੰਡੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਸ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ECINET ਅਤੇ ERONET ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸੈੱਸ ਲੌਗ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
