ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ: ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ

ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?”

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਸ਼ਵਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੀੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਬਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”