ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ATF ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਰ ਲੀਟਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 11.50 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 10.50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ATF ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
```
