ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਸੀਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਪੰਜਾਬ
- (Asia/Kolkata)
ਫਗਵਾੜਾ, 16 ਨਵੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਗਵਾੜਾ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨੌਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਗੰਨਾ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ-ਫਗਵਾੜਾ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਦ-ਸੰਧਰ ਸ਼ੂਗਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿੱਲ ਦੇ ਨੌਂ ਗੇਟ ਸੀਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਦੇ ਨੌਂ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਬੋਲੈਰੋ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਗੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਮਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਿੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਦੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਭਗ 16 ਤੋਂ 18.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
2022 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ
ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਮਿੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਗਏ।
ਮਿੱਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪਿੜਾਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਿੱਲ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਹ ਮਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਸਦੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੇਠ ਸੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦ ਲਗਭਗ 2024 ਤੱਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਰਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਇਗੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ 27.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਸੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।