ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੱਕ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ: ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਨਵੰਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ. ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 8 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਧ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ।