ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Private Limited Company ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

Punjab Infoline | 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Private Limited Company ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰ-ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ Authorised Share Capital ਵਾਲੀ ਆਮ Private Limited Company ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹10,025 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ₹360 ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੋਧੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹20,025 ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ

MCA ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਦਰ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹1 ਲੱਖ Authorised Share Capital ਲਈ SPICe+, Memorandum of Association (MoA) ਅਤੇ Articles of Association (AoA) ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

• ਪੰਜਾਬ: SPICe+ ₹25, MoA ₹5,000 ਅਤੇ AoA ₹5,000 — ਕੁੱਲ ₹10,025।
• ਹਰਿਆਣਾ: SPICe+ ₹15, MoA ₹60 ਅਤੇ AoA ₹60 — ਕੁੱਲ ₹135।
• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: SPICe+ ₹3, MoA ₹60 ਅਤੇ AoA ₹60 — ਕੁੱਲ ₹123।
• ਦਿੱਲੀ: SPICe+ ₹10, MoA ₹200 ਅਤੇ AoA ₹150 — ਕੁੱਲ ₹360।
• ਰਾਜਸਥਾਨ: SPICe+ ₹10, MoA ₹500 ਅਤੇ AoA ₹500 — ਕੁੱਲ ₹1,010।

ਇਨ੍ਹਾਂ MCA-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 28 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹20,025 ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਰੋਤ TAXAJ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ MCA ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਦਰ-ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਰੋਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹1 ਲੱਖ ਦੀ Authorised Share Capital ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ₹10,025 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹20,025 ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਕਮ ₹135 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹1,515 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ₹1,010 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5,510 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

• ਪੰਜਾਬ: MCA-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰ ₹10,025; ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਦਰ ₹20,025।
• ਹਰਿਆਣਾ: MCA-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰ ₹135; ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਦਰ ₹1,515।
• ਰਾਜਸਥਾਨ: MCA-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰ ₹1,010; ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੋਧੀ ਦਰ ₹5,510।
• ਦਿੱਲੀ: ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹360।
• ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ₹123।

ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ

TAXAJ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2019 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2018 ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ AoA ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ₹20,025, ₹1,515 ਅਤੇ ₹5,510 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ MCA-ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰੋਤ: Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ State-wise Stamp Duty ਦਰ-ਸੂਚੀ ਅਤੇ TAXAJ ਦੀ 2026 ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿੰਕ:
https://www.mca.gov.in/MCA21/dca/efiling/eStamp_rate.pdf
https://www.mca.gov.in/