UPI Payment Tax: ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

UPI Payment Tax: ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

UPI Payment Tax: ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

UPI Payment Charges: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣਵੇਂ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੋਂ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, UPI ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ NPCI ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ MDR ਚਾਰਜ?

ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।

ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-MDR ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ₹75,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ MDR ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਬੀਮਾ, ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ₹5 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ MDR ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 0.02 ਫ਼ੀਸਦੀ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹300 ਪ੍ਰਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MDR ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ MDR ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਨੋ UPI ਡੇ' ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।