Cash-for-Transfers’ ਮਾਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ CBI ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ
- (Asia/Kolkata)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘cash for transfers, cash for getting favourable policies, cash for tenders’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ Central Bureau of Investigation (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ CBI ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ General Consent ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ General Consent ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ AAP ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ CBI ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ General Consent ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
PIL ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਇਹ PIL ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਸਰਾਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ IAS ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ, ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਟੈਂਡਰ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ “institutionalised extortion racket” ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
