ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ

SIR Form 6 ਵਿਵਾਦ: CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਚੇਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ

Supreme Court on SIR Form 6: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ 6 ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਫਾਰਮ 6 ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

SIR Form 6 Row: ਇਹ ਵਿਵਾਦ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਲੋੜ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ।